काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नेपालले जलवायु कूटनीति (क्लाइमेट डिप्लोमेसी) लाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै हमालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सहभागितालाई जलवायु कूटनीतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाह पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन लागेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको वर्तमान विपद् र जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको पछिल्लो विपद्को अवस्थालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमको भार नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी वहन गरिरहेको विषयलाई विश्व समुदायसमक्ष तथ्य र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत राख्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने विषय सहज नभएको भन्दै विकसित तथा प्रभावशाली मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार बनाउन निरन्तर कूटनीतिक दबाब आवश्यक रहेको हमालले स्पष्ट पारे। विगतमा नेपालले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको स्मरणसमेत उनले गराए। सन् २००९ को कोपेनहेगन सम्मेलनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर जलवायु परिवर्तन तथा हिमनदी पग्लिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे बोल्दै सांसद हमालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन जानु अत्यन्त सुखद र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँको पहिलो विदेश भ्रमण नै यस्तो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट सुरु हुनु र त्यसमा जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।’ भ्रमणको सफलताको कामना गर्दै उनले थपे, ‘अहिले नेपालले भोगिरहेको विपद् र पीडाको अवस्थामा उहाँको भ्रमणले सार्थक परिणाम ल्याओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
जलवायु न्यायको अवस्थाबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपालले यो विषय लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ। तर नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोग अझै सहज रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन।’ आगामी रणनीतिका विषयमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘त्यसैले अहिलेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलनका विषयमा स्पष्ट र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ।’
जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कूटनीतिक पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सांसद हमालले बताए। नेपालभित्र विज्ञ, अनुसन्धान र छलफल भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको हस्तक्षेप अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री सहभागी हुने उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठकहरूमा नेपालका तर्फबाट ठोस प्रस्ताव र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।








